रायपुर, 22 सितंबर 2026। नागरिक उड्डयन मंत्रालय और राज्य सरकारों के बीच मॉडिफाइड UDAN स्कीम के तहत एक MoU यानी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। मॉडिफाइड UDAN स्कीम के तहत अब राज्य सरकारों को अपने-अपने राज्यों में ऐसे एयरस्ट्रिप या एयरोड्रोम की पहचान करनी होगी जहां हवाई सेवाएं शुरू करने की ज्यादा संभावनाएं हैं। राज्यों से मिले सुझावों और यात्रियों की मांगों के मुताबिक इन परियोजनाओं को विकसित करने और उनकी क्षमता बढ़ाने को प्राथमिकता दी जाएगी।
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने मॉडिफाइड उड़ान योजना के नए चरण के तहत भारत सरकार और छत्तीसगढ़ शासन के बीच हुए समझौते को विकसित छत्तीसगढ़ की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया है। उन्होंने कहा कि इससे प्रदेश की भौगोलिक दूरियां घटेंगी और विकास की रफ्तार बढ़ेगी। नई दिल्ली में हुए इस समझौते पर छत्तीसगढ़ शासन की ओर से विमानन सचिव मुकेश बंसल ने हस्ताक्षर किए।
मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारा प्रयास है कि बेहतर हवाई संपर्क का लाभ बड़े शहरों के साथ छोटे शहरों और दूर-दराज के क्षेत्रों तक भी पहुंचे। इस समझौते से प्रदेश में नए हवाई संपर्क, हवाई पट्टियों के विकास और दूर-दराज के क्षेत्रों में हेली-कनेक्टिविटी के विस्तार की संभावनाओं को मजबूती मिलेगी। उन्होंने कहा कि बेहतर हवाई संपर्क से लोगों का आना-जाना आसान होगा और पर्यटन, व्यापार, निवेश और रोजगार के नए अवसर खुलेंगे। प्रदेश के प्राकृतिक, धार्मिक और सांस्कृतिक पर्यटन स्थलों तक पहुंच आसान होने से स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी गति मिलेगी। दूर-दराज के क्षेत्रों में हेली-कनेक्टिविटी का विस्तार आपातकालीन चिकित्सा सहायता, आपदा प्रबंधन और राहत कार्यों में भी उपयोगी होगा।
मुख्यमंत्री में इस महत्वपूर्ण पहल के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय नागर विमानन मंत्री राम मोहन नायडू के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि केंद्र और राज्य सरकार के मिले-जुले प्रयासों से छत्तीसगढ़ देश के बढ़ते हुए विमानन नेटवर्क से और मजबूती से जुड़ेगा। बता दें कि मॉडिफाइड उड़ान योजना के तहत देश में अभी बंद पड़ी हवाई पट्टियों से 100 हवाई अड्डे और दूर-दराज के क्षेत्रों में 200 आधुनिक हेलीपैड विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है।